जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल 100 से अधिक सीटों पर संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में 40 टीमों को उतारा है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों के सरकार के कामकाज में मुस्लिम समाज को मिले लाभ को लेकर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है।

मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने बताया कि 14 राष्ट्रीय संयोजकों की देखरेख में अलग-अलग राज्यों में ये टीमें लोगों को देशहित में मतदान के लिए जागरूक कर रही है। इसमें मोहम्मद अफजाल को जम्मू कश्मीर और हिमाचल की जिम्मेदारी गिरीश जुयाल तथा शाहिद अख्तर को पूर्वोत्तर, बंगाल, केरल, बिहार और झारखंड की जिम्मेदारी है। इसी तरह अबू बकर नकवी को राजस्थान तथा एसके मुद्दीन को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिली है।

जबकि सैयद रजा हुसैन रिजवी, मजाहिर खान और मोहम्मद इस्लाम को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय टीम की टोली भी लगी है। इसी तरह विराग पाचपोर और इरफान पीरजादा को महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। माजिद तालिकोटी और मोहम्मद इलियास को कर्नाटक, आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना का दायित्व दिया गया है।

इसके साथ ही रेशमा हुसैन और महिला प्रमुख शालिनी अली को कई राज्यों में महिला वोट संभालने की जिम्मेदारी है। सभी टीम अपना दायित्व निभाने में लगी हैं और हर सप्ताह इंटरनेट आधारित बैठक के जरिए एक दूसरे तक रणनीति और कार्यशैली की समीक्षा भी हो रही है।

उन्होंने बताया कि देशभर में 65 ऐसी लोकसभा सीटों का चयन किया गया है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 35 प्रतिशत से ज्यादा है। मुस्लिम बहुल इन सीटों में से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 14, जबकि बंगाल की 13 सीटें शामिल है। इसी तरह केरल में आठ, असम में सात, जम्मू कश्मीर की पांच, बिहार की चार, मध्य प्रदेश की तीन तथा दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीट इस सूची में शामिल है।

कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है। इन 65 लोकसभा सीटों के अलावा देश में 35 से 40 सीटें ऐसी भी हैं, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में भले न हो, लेकिन जीत-हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस बार के लोकसभा चुनाव में भी भारी बहुमत मिलने और ऐतिहासिक जीत को लेकर आश्वस्त है।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में मुस्लिम समाज की स्थितियों को बदला है, उन्हें बदहाली से निकाला है, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। फलस्वरूप मुस्लिम समाज अब देश की मुख्यधारा से जुड़ गया है, उनके अंदर तथाकथित धर्म निरपेक्ष दलों और स्वयंभू कमांडरों का डर खत्म हुआ है।