असम मुस्लिम समाचार: असम में विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार की नमाज के दौरान होने वाली छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। इसका असम के संगठनों ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि इससे प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

असम मुस्लिम समाचार: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार की नमाज के लिए दी गई दो घंटे की छुट्टी को खत्म करने के असम विधानसभा के फैसले का समर्थन किया है। दोनों संगठनों ने असम सरकार के फैसले का स्वागत किया है और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की भी सराहना की है. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने कहा कि यह फैसला देश के धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'कर्म ही पूजा है' का सिद्धांत सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होता है और सरकारी कार्यों में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार असमानता को बढ़ावा देता है।

यह प्रणाली 1937 में शुरू की गई थी। 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए नमाज के लिए छुट्टी देना था। हालाँकि, एमआरएम का कहना है कि अगर यह प्रथा इतनी महत्वपूर्ण होती, तो इसे न केवल असम विधानसभा में बल्कि देश भर की अन्य विधानसभाओं और संसद (लोकसभा और राज्यसभा) में भी लागू किया गया होता। इसके विपरीत, किसी भी सरकार ने, यहां तक ​​कि उन पार्टियों को भी, जो मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन करने के लिए जानी जाती हैं, जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आदि ने, ऐसे नियम को अपनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। मंच के मुताबिक इस फैसले से देश में धर्मनिरपेक्षता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री की तारीफ वहीं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने के फैसले के लिए असम के मुख्यमंत्री की सराहना की है और अन्य राज्यों से भी इसका पालन करने की अपील की है. विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने से राज्य की बेटियों को मुल्ला काजी और जिहादियों तथा उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी. इसके जरिए बाल विवाह और काजी प्रथा को खत्म कर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोका जाएगा और महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाएगा. दरअसल, अगर बहुविवाह को भी अपराध घोषित कर दिया जाए तो असम की महिलाएं और सभ्य समाज जीवन भर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का ऋणी रहेगा।

असम का अनुसरण करें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए अन्य राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया कि वे असम सरकार का अनुसरण करें और बाल विवाह, बहुविवाह, एकाधिक बच्चे और हलाला जैसी महिला शोषणकारी प्रथाओं पर अंकुश लगाएं और सभी महिलाओं को गोद लेने, तलाक, भरण-पोषण, हिस्सेदारी का अधिकार प्रदान करें। संपत्ति और काली बोरी से मुक्ति. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बहुविवाह को रोकने, विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने, भरण-पोषण आदि के अपने अधिकार का दावा करने और विधवाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद विरासत के अधिकार के साथ-साथ अन्य लाभों और विशेष अधिकारों का दावा करने में मदद मिलेगी। . असम सरकार का यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व और अनुकरणीय है।