मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने असम विधानसभा में शुक्रवार की नमाज के लिए दी जाने वाली दो घंटे की छुट्टी खत्म करने के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है. राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद का कहना है कि यह फैसला देश के धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई दिल्ली: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने असम विधानसभा में शुक्रवार की नमाज के लिए दी जाने वाली दो घंटे की छुट्टी को खत्म करने के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है. राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद का कहना है कि यह फैसला देश के धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'कर्म ही पूजा है' का सिद्धांत सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होता है और सरकारी कामकाज में धार्मिक आधार पर कोई भी विशेषाधिकार असमानता को बढ़ावा दे सकता है। धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और समर्थन 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई इस प्रथा का उद्देश्य विशेष रूप से मुसलमानों को नमाज के लिए छुट्टी प्रदान करना था। लेकिन, एमआरएम का तर्क है कि यदि यह प्रथा इतनी आवश्यक थी, तो इसे न केवल असम विधानसभा में बल्कि देश भर की अन्य विधानसभाओं और संसद (लोकसभा और राज्यसभा) में भी लागू किया गया होता। इसके विपरीत, किसी भी सरकार ने, यहां तक ​​कि उन पार्टियों को भी, जिन्हें मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन प्राप्त है, जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आदि ने, ऐसे नियम को अपनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की।

धर्मनिरपेक्षता और समानता का समर्थन करते हुए फोरम का कहना है कि असम सरकार का फैसला देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शाहिद सईद ने कहा कि यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि सरकारी कामकाज में धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हर धर्म के अनुयायी अपनी-अपनी प्रार्थनाओं के लिए छुट्टी की मांग करने लगेंगे तो इससे न केवल कार्यस्थल की उत्पादकता प्रभावित होगी बल्कि समाज में असमानता की भावना भी पैदा हो सकती है. समाज की एकता और अखंडता का समर्थन करते हुए शाहिद सईद ने यह भी कहा कि इस तरह के फैसले का विरोध करने वाले लोग संकीर्ण सोच वाले लोग हैं जो समाज में विभाजन और तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं. एमआरएम का मानना ​​है कि ऐसे लोग समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं और देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं. इस प्रकार, फोरम ने देश की धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले असम सरकार के इस फैसले का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया है।

कार्यस्थल पर अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व

मंच ने कई उदाहरणों के माध्यम से यह भी समझाया कि सार्वजनिक कर्तव्य के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है:

1. आपातकालीन सेवा कर्मी: जैसे डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस चालक, जो जीवन और मृत्यु स्थितियों में सेवाएं प्रदान करते हैं। वे किसी भी समय अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा हो। उनका मुख्य उद्देश्य मरीजों की जान बचाना है, इसलिए उनकी सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

2. पुलिस और फायर ब्रिगेड अधिकारी: जब कोई आपदा या दुर्घटना होती है, तो पुलिस और फायर ब्रिगेड अधिकारी तुरंत कार्रवाई में जुट जाते हैं। उनके लिए अपना कर्तव्य छोड़कर धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए जाना संभव नहीं है। उनका प्राथमिक कर्तव्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

3. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर: एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम अत्यधिक ध्यान और सतर्कता की मांग करता है। अगर वे बीच में ही अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं तो इससे हवाई सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है. इसलिए इन्हें अपने कार्यस्थल पर हमेशा सतर्क रहना होगा।

4. ट्रेन ड्राइवर और स्टेशन मास्टर: ट्रेन ड्राइवर और स्टेशन मास्टर, जिनका कर्तव्य यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन परिचालन को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करना है, अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी कारण से अपना पद नहीं छोड़ सकते हैं। रेलगाड़ियाँ समय पर और सुरक्षित रूप से चलनी चाहिए और इसके लिए उन्हें अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा।

5. बिजली और पानी आपूर्ति कर्मचारी: बिजली और पानी आपूर्ति से जुड़े कर्मचारी तुरंत अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, खासकर आपात स्थिति में। उनका काम निरंतरता और तत्परता की मांग करता है, और वे किसी भी धार्मिक या अन्य व्यक्तिगत कारण से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते।

6. हवाई जहाज का पायलट: जब कोई पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा होता है तो वह अपना कर्तव्य निभा रहा होता है और विमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर होती है। वह बीच आसमान में उड़ते हुए विमान को छोड़कर नमाज या किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं जा सकते.

इन उदाहरणों से पता चलता है कि जब सार्वजनिक सेवा और जिम्मेदारी की बात आती है, तो धर्म और व्यक्तिगत मान्यताओं को एक तरफ रख दिया जाना चाहिए और केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। असम विधानसभा का यह फैसला इसी सिद्धांत पर आधारित है कि सार्वजनिक कार्यस्थलों पर काम करते समय ध्यान सिर्फ काम पर होना चाहिए.

अंत में, एमआरएम ने इस फैसले के लिए असम सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सराहना की, जो विधानसभा की उत्पादकता बढ़ाने और औपनिवेशिक प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय देश के धर्मनिरपेक्ष और समतावादी मूल्यों को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।