वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में तीन मुस्लिम संगठनों राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद एवं एनजीओ भारत फर्स्ट ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति के सामने अलग-अलग प्रस्तुति दी और बिल का समर्थन किया.

वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को अब तक ईमेल के जरिए 90 लाख से भी अधिक सुझाव मिले हैं. इस बिल पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी बैठक हुई. जेपीसी की बैठक में 3 मुस्लिम संगठनों ने वक्फ विधेयक का समर्थन किया. आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद एवं एनजीओ भारत फर्स्ट ने बिल का समर्थन किया.

संयुक्त संसदीय समिति के सामने ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल, अजमेर ने अपनी बात रखी. अपने प्रेजेंटेशन में सज्जादानशीन कॉउन्सिल ने दरगाहों की स्वायत्तता बरकरार रखने की मांग करते हुए बिल का समर्थन किया. मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष के सांसदों ने दरगाहों को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की. संयुक्त संसदीय समिति के सामने ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल, अजमेर ने अपनी बात रखी. अपने प्रेजेंटेशन में सज्जादानशीन कॉउन्सिल ने दरगाहों की स्वायत्तता बरकरार रखने की मांग करते हुए बिल का समर्थन किया. मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष के सांसदों ने दरगाहों को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की.

संसदीय समिति के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सज्जादानशीन काउंसिल, अजमेर में पुश्तैनी परम्परा को अवैध ठहराते हुए कॉउन्सिल की अहमियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया. समिति के सामने सज्जादानशीन कॉउन्सिल ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि कोर्ट से उनके हक में फैसला आया था और उन्हें वैध ठहराया गया था.

तीन मुस्लिम संगठनों ने जताया समर्थन

सूत्रों ने बताया कि एनडीए और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच आरएसएस से जुड़े एक संगठन और तीन मुस्लिम संगठनों ने शुक्रवार को जेपीसी की बैठक मेंवक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों के प्रति समर्थन जताया.

वक्फ पर जेपीसी की छठवीं बैठक में बुलाए गए ज्यादातर मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल पर केंद्र सरकार का साथ दिया. संयुक्त संसदीय समिति के सामने तीन संगठनों को अपने सुझाव रखने के लिए बुलाया गया था, जिसमें ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल अजमेर,राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और एक गैर सरकारी संगठन “भारत फर्स्ट” के लोगों ने अपनी अपनी बात समिति के सामने रखी.

आज समिति के सामने पेश हुए तीनों ही मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार के बिल का समर्थन किया. बिल के समर्थन में इन तीनों संगठनों ने अपने तरफ से कई महत्वपूर्ण तर्क और सुझाव भी दिए.

दरगाहों की स्वायत्तता बरकरार रखने की मांग

सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल अजमेर ने दरगाहों की स्वायत्तता बरकरार रखने की मांग करते हुए बिल का समर्थन किया.

सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के सांसदों ने दरगाहों को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की. संसदीय समिति के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सज्जादानशीन काउंसिल, अजमेर में पुश्तैनी परम्परा को अवैध ठहराते हुए कॉउन्सिल की अहमियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया. बाद में समिति के सामने सज्जादानशीन कॉउन्सिल ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि कोर्ट से उनके हक़ में फैसला आया था और उन्हें वैध ठहराया गया था.

दूसरे नंबर पर समिति के सामने सुझाव देने वाला संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक प्रकोष्ठ सूफी शाह मलंग ने वक्फ बोर्ड को भारतीय संविधान के अनुसार बनाने का प्रस्ताव रखा. इस संगठन ने गैर-मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की.

हिंदुस्तानी मुस्लिम सूफी शाह-मलंग (फकीर) समुदाय ने नए वक्फ संशोधन विधेयक का पूरा समर्थन किया और मोदी सरकार की सराहना की. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस प्रस्ताव का संसदीय समिति में विपक्षी पार्टी के कुछ सदस्य सांसदों कड़ा विरोध किया. विशेषकर समिति में शामिल विपक्षी दलों मुस्लिम सदस्यों ने इन विचारों का कड़ा विरोध किया.

‘भारत फर्स्ट’ ने बिल का किया समर्थन

तीसरा संगठन जिसे बैठक में आमंत्रित गया था वो था ‘भारत फर्स्ट’. भारत फर्स्ट एक एनजीओ है जिसके सदस्यों ने भी एक प्रेजेंटेशन दिया और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल का जोरदार समर्थन किया.

सूत्रों के मुताबिक भारत फर्स्ट के तरफ से 10-सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल समिति के सामने पेश हुआ. इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व एडवोकेट शिराज़ कुरैशी और शाहिद सईद कर रहे थे. इन दोनों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा ये बिल वक्फ में निष्क्रियता, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को दूर करने के उद्देश्य से पारदर्शिता, जवाबदेही और मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर केंद्रित है.

समिति के सामने “भारत फर्स्ट” ने वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने का सुझाव दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एक केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्ट्री पारदर्शिता को बढ़ाएगी और अवैध अतिक्रमणों पर अंकुश लगाएगी इससे वक्फ की संपत्ति की रियल-टाइम निगरानी हो सकेगी. भारत फर्स्ट ने सुझाव दिया कि वक्फ से आधुनिक वित्तीय उपकरणों को जोड़कर कई कल्याणकारी परियोजनाओं को समर्थन किया सकता है.

भारत फर्स्ट का सुझाव था कि वक्फ बोर्डों के स्वतंत्र सालाना ऑडिट होना चाहिए. इससे वित्तीय डेटा तक सबकी पहुंच भी हो सकेगी.भारत फर्स्ट ने केंद्रीय वक्फ न्यायाधिकरण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इससे विवादों के निपटारे में तेजी आएगी.

भारत फर्स्ट ने बैठक में लगाए ये आरोप

भारत फर्स्ट ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के खातों में वित्तीय कुप्रबंधन, प्रमुख वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, हजारों अनसुलझे वक्फ-संबंधी विवादों ने संपत्ति की वसूली और कुशल प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करती रही है और वक्फ संपत्तियों पर एक खास विशेषकर मुस्लिम समाज के अभिजात वर्ग का नियंत्रण रहा है. इसके चलते रिसोर्स के समान वितरण में रुकावट पड़ता रहता है.

सूत्रों ने बताया कि भारत फर्स्ट ने विश्व के ने मुस्लिम देशों के मॉडलों को अपनाने का सुझाव दिया। अपने तर्क में कहा कि तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों ने वक्फ प्रबंधन का आधुनिकीकरण किया है। इन देशों में वक्फ संपत्तियों को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में एकीकृत किया गया है और सार्वजनिक कल्याण और वक्फ संपत्तियों से आय उत्पन्न करने के लिए कॉर्पोरेट मॉडल का उपयोग किया गया है.

विपक्ष के कई सदस्यों ने दर्ज किया विरोध

जेसीपी की छठे बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष के कई सदस्यों में अपना विरोध दर्ज कराया और कई प्रमुख बिंदु उठाए हैं. विपक्षी सांसदों ने वक्फ बाय यूजर का मुद्दा उठाया। विपक्ष का तर्क है कि विधेयक “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” के प्रावधान को हटा देता है, जो व्यक्तियों को उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की अनुमति देता रहा है.